झारखंड में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने के लिए सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। महिला दिवस (8 मार्च) के मौके पर राज्य सरकार ने करीब 40 लाख महिलाओं के खातों में सम्मान राशि ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत ₹2500 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो इस बार जनवरी और फरवरी की रुकी हुई राशि के साथ दी जाएगी।
योजना की मुख्य बातें:
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | मैया सम्मान योजना |
| लाभार्थियों की संख्या | 40 लाख (अनुमानित) |
| सम्मान राशि | ₹2500 प्रति माह |
| बकाया राशि | जनवरी और फरवरी की |
| कुल स्थानांतरण राशि | ₹7500 प्रति लाभार्थी |
| बजट आवंटन | ₹13,363 करोड़ |
लाभार्थियों के अनुभव
इस योजना को लेकर झारखंड की महिलाओं में काफी उत्साह है। कई लाभार्थियों ने इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से अपने परिवार की जरूरतें पूरी की हैं। कुछ महिलाओं ने बताया कि जनवरी से उन्हें सम्मान राशि नहीं मिली थी, लेकिन अब महिला दिवस पर उन्हें यह खुशखबरी मिली है कि रुकी हुई राशि जल्द ही उनके खातों में पहुंच जाएगी।
विधवा पेंशन धारक महिलाएं
योजना के तहत कुछ महिलाओं को विधवा पेंशन भी मिलती है, लेकिन कई मामलों में यह पेंशन भी चार महीने से रुकी हुई है। सरकार ने इस मुद्दे को संज्ञान में लिया है और जल्द ही इसका समाधान करने की बात कही है।
बजट और योजना का प्रावधान
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में ₹13,363 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इस बजट के तहत तीन महीने की एकमुश्त राशि ₹7500 प्रति लाभार्थी दी जाएगी। इससे महिलाओं को होली जैसे त्योहार पर आर्थिक राहत मिलेगी।
योजना का उद्देश्य
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना
- आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की सहायता
- स्वावलंबन की भावना को प्रोत्साहन
कैसे करें आवेदन
यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:
- नजदीकी पंचायत या ब्लॉक कार्यालय जाएं।
- आवश्यक दस्तावेज़ (आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड) जमा करें।
- आवेदन फॉर्म भरकर जमा करें।
- सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाते में राशि स्थानांतरित होगी।
निष्कर्ष
मैया सम्मान योजना झारखंड की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की मिसाल बन रही है। सरकार द्वारा महिला दिवस पर दी जा रही यह सौगात महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
Disclaimer
इस लेख का उद्देश्य केवल सूचनात्मक जानकारी प्रदान करना है। योजना से संबंधित किसी भी प्रकार के बदलाव या शर्तों के लिए सरकारी वेबसाइट या संबंधित विभाग से संपर्क करें।